नवी दिल्ली : रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना हक्कभंगाची नोटीस पाठवणाऱ्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या सचिवांना कारणे दाखवा नोटीस का बजावली जाऊ नये, असं मत सर्वोच्च न्यायालयानं व्यक्त करुन महाराष्ट्र सरकारला दणका दिला आहे.
पुढील सुनावणीपर्यंत हक्कभंगाच्या प्रकरणामध्ये अर्णब गोस्वामी यांना अटक केली जाऊ नये, असं सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले. अर्णब गोस्वामी जेलमध्ये आहेत. त्यांना धमकी देणं, प्रश्न विचारणं असे प्रकार सुरू आहेत. त्यांच्यावर खटल्यांपाठोपाठ खटले सुरू करण्याच येत आहेत. त्यांना या प्रकरणात सूट देणं आवश्यक आहे, अशी बाजू ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे यांनी मांजली.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
या प्रकरणी केंद्रालाही सहभागी करुन घ्यावे ही साळवे यांची मागणी कोर्टानं मान्य केली. कोर्टाने वरिष्ठ वकील अरविंद दातार यांना अमिकस क्युरी म्हणून नेमले आहे. सप्टेंबरला अर्णब गोस्वामी यांच्याविरोधात विधिमंडळात हक्कभंग प्रस्ताव दाखल करण्यात आला होता. शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी हक्कभंगाचा प्रस्ताव दाखल केला.
अर्णव स्वामी यांनी आपल्या एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नावाचा एकेरी उल्लेख केल्यानंतर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून प्रचंड टीका करण्यात आली. एकेरी उल्लेख केल्यानंतर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून प्रचंड टीका करण्यात आली. गोस्वामी यांच्यावर कठोर कारवाई व्हावी अशी मागणी परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केली होती.
