कोल्हापूर : राज्य शासनाने सुरक्षा व्यवस्था कमी केली असली तरी केंद्राने सुरक्षा व्यवस्था पुरवली आहे, असे नारायण राणे यांनी म्हणत राज्य शासनाला हिणवले होते. त्यावर शरद पवार यांनी केंद्राच्या सुरक्षा व्यवस्थेमुळे तरी राणेंना सुखाने झोप लागेल, असा टोला शुक्रवारी कोल्हापूर येथे पत्रकार परिषदेत लगावला.
* केंद्राची ही पद्धत योग्य नाही
राजकीय नेते आणि त्यांना पुरवली जाणारी सुरक्षा हा नेहमीच वादाचा विषय बनत आहे. आता ही राज्य शासनाने देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील, नारायण राणे, राज ठाकरे आदी नेत्यांची सुरक्षा व्यवस्था कमी केली आली आहे. यावरून वादाला तोंड फुटले आहे. याविषयी बोलताना शरद पवार म्हणाले, कायदा-सुव्यवस्था याचा नेमकाविचार करून कोणाला किती सुरक्षा पुरवायची याचा निर्णय राज्य शासन घेत असते. त्यानुसार राज्य शासनाने निर्णय घेतला असताना केंद्र शासनाने त्यामध्ये हस्तक्षेप करून पुन्हा नव्याने सुरक्षा पुरवली आहे; ही पद्धत योग्य नव्हे, अशी टिप्पणीही त्यांनी केली. माझीही सुरक्षा व्यवस्था कमी केली होती, पण त्यावर आपण काहीही प्रतिक्रिया व्यक्त केली नव्हती.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
दरम्यान मराठा आरक्षणावर बोलताना पवार म्हणाले, मराठा आरक्षणाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात असल्याने त्यावर वेगळी टिपणी करण्याची गरज नाही. 25 जानेवारी रोजी होणाऱ्या सुनावणीमध्ये योग्य तो निर्णय न्यायालय देईल. मात्र दक्षिणेतील राज्यांना एक आणि इतर राज्यांना एक असा न्याय अपेक्षित नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.
* शेतकरी आंदोलनात सहभागी होणार
नवी दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनात मध्ये आपण 25 जानेवारी रोजी सहभागी होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. केंद्र शासनाचे शेतकरी कायदे पूर्ण मागे घेतल्याशिवाय आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही असा आंदोलकांचा निर्धार दिसतो. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत चार तज्ञांचा समावेश केला आहे.
त्यातील दोन तज्ञांनी काम करण्यास नकार दिला आहे. दोघांचा कायद्याला पाठिंबा असल्याने त्यांच्याशी चर्चा काय करायचे असा शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे. केंद्रशासनाच्या भूमिकेमुळे हा प्रश्न चिघळत चालला आहे, असेही ते म्हणाले.
