नवी दिल्ली : संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून (शुक्रवार) सुरू होत आहे. या अधिवेशनावर शेतकरी आंदोलनाचं संकट आहे. तसेच कृषी कायदे रद्द केल्याशिवाय माघार घेणार नसल्याचे शेतकरी नेत्यांनी सांगितले आहे. दरम्यान, संसदेतील राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर १६ विरोधी पक्षांनी बहिष्कार घातला आणि शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला आहे.
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून सुरू होत आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासूनच सरकार आणि विरोधी पक्षांनी नवीन कृषी कायद्यांवरून तलवारी उपसल्याचं दिसतंय.
संसदेतील राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर काँग्रेसच्या नेतृत्वातील १६ विरोधी पक्षांनी बहिष्कार घातला आहे. आणि शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला. विरोधी पक्षांनी एकजूटता दर्शवत या पक्षांनी प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीत शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर रॅलीत झालेल्या हिंसाचारात केंद्र सरकारच्या भूमिकेची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणीही केली आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या भाषण दरम्यान संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे सदस्य तीन ठिकाणी बसतील. १४४ सदस्यांची बसण्याची जागा सेंट्रल हॉलमध्ये असेल. यात सर्व मंत्री, राज्यसभा व लोकसभेच्या सर्व समित्यांचे अध्यक्ष, विविध पक्षांचे नेते, पंतप्रधान व भाजप व काँग्रेसचे अध्यक्ष यांचा समावेश असेल, असं वृत्त एएनआयने दिलं आहे.
* राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बहिष्कार
आम आदमी पार्टी आणि अकाली दलानेही राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बहिष्कार टाकणार्‍या प्रमुख पक्षांमध्ये काँग्रेससह तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, द्रमुक, समाजवादी पार्टी, माकप, सीपीआय आणि आरजेडी यांचा समावेश आहेत.
विरोधी पक्षांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय दुर्दैवी असल्याचं संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी म्हणाले. विरोधी पक्ष ज्या मुद्द्यांवरून बहिष्कार घालणार आहेत, ते आभार प्रस्तावादरम्यान उपस्थित केले जाऊ शकतात. राष्ट्रपती हे पक्षीय राजकारणाच्या वर आहेत. विरोधात असतानाही भाजपने राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर कधीही बहिष्कार घातला नाही, असं प्रल्हाद जोशी म्हणाले.
