नवी दिल्ली : दिल्ली हायकोर्टाने एका प्रकरणात निकाल दिला आहे. कोर्टाने कौटुंबिक न्यायालयाचा एक आदेश रद्द करत एका व्यक्तिचे लग्न रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. यावेळी कोर्टाने म्हटले की, लग्नाआधी पती किंवा पत्नीकडून त्यांना असलेल्या आजाराबद्दल माहिती न देणे धोका आहे. आणि असे झाल्यास हे लग्न रद्द होऊ शकते. मानसिक आजाराने पीडित असलेल्या व्यक्तिच्या मुलांवर देखील याचा परिणाम होऊ शकतो.
भारतात विवाहसंस्थेचं महत्व अधिक आहे. लग्नानंतर आयुष्यभर एकमेकांच्या सुख दुख:त सोबत राहण्याच्या शपथा घेतल्या जातात. नवरा-बायकोच्या नात्यात विश्वास असणं हा नात्याचा कणा मानला जातो. जर विश्वासघात केला किंवा धोका दिला तर नात्याला ग्रहण लागलंच म्हणून समजा. अशात आता दिल्ली हायकोर्टानं एक महत्वाचा निकाल दिला आहे.
दिल्ली हायकोर्टानं एका प्रकरणात निकाल सुनावताना म्हटलं आहे की, लग्नाआधी पती किंवा पत्नीकडून त्यांना असलेल्या आजाराबद्दल माहिती न देणं धोका आहे. आणि असं असेल तर हे लग्न रद्द होऊ शकतं, असं कोर्टानं म्हटलं आहे. कोर्टानं कौटुंबिक न्यायालयाचा एक आदेश रद्द करत एका व्यक्तिचं लग्न रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती विपिन सांघी आणि न्यायमूर्ती जसमीत सिंह यांच्या खंडपीठानं हे लग्न रद्द करत म्हटलं आहे की, जर एखाद्या व्यक्तीची चूक नसेल तर कुठल्याही व्यक्तीला त्रास होऊ शकतो.
Happy New Year 2022 – नव्या वर्षात नात्यांची नवीन सुरूवात
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…
कोर्टानं म्हटलं आहे की, या प्रकरणातील महिलेनं मान्य केलं आहे की, तिला कॉलेज वयापासून डोकेदुखीचा त्रास होता, त्यामुळं तिचं शिक्षण बंद झालं. खंडपीठानं असंही म्हटलं की, डोकेदुखी मोठा आजार नाही. हे केवळ एखाद्या आजाराचे लक्षण आहे. मात्र महिलेने हे सांगितलं नाही की, तिला गंभीर आणि सततची डोकेदुखी होती. त्यामुळं तिला शिक्षण सोडावं लागलं. कोर्टानं म्हटलं आहे की, मानसिक आजारानं पीडित असलेल्या व्यक्तिच्या मुलांवर देखील याचा परिणाम होऊ शकतो. लग्नाच्या जवळपास 9 आठवड्यानंतर या महिलेच्या वडिलांनी तिला आपल्या घरी नेलं होतं.
खंडपीठानं म्हटलं आहे की, या सर्व प्रकरणात दुर्देवी पद्धतीनं पतीचं आयुष्य त्रासदायक झालं. तो नाहक गेल्या 16 वर्षांपासून या नात्यात अडकून पडला आहे. जीवनाच्या सर्वात महत्वाच्या काळात याचिकाकर्त्याला वैवाहिक आनंद मिळू शकला नाही. महिलेच्या हट्टापायी त्याला त्रास सोसावा लागला यामुळं कोर्टानं सदर महिलेला 10 हजार रुपयांचा दंड सुनावला आहे.
या प्रकरणात पतीनं एक याचिका दाखल म्हटलं होतं की, 10 डिसेंबर 2005 रोजी त्याचं लग्न झालं होतं. त्याच्या सासरकडून त्याच्या पत्नीच्या आजाराविषयी माहिती लपवण्यात आली. सदर महिला ही लग्नाआधी ॲक्यूट सिजोफ्रेनिया आजारानं पीडित होती. प्रतिवादीनं आपल्या लग्नानंतर घरी आणि हनिमूनदरम्यान असामान्य वर्तणूक दिली. जानेवारी 2006 मध्ये त्या महिलेला दवाखान्यात नेण्यात आलं त्यावेळी डॉक्टरांनी सांगितलं की, ही महिला ॲक्यूट सिजोफ्रेनियानं पीडित आहे. यानंतर पतीनं याचिका दाखल केली.