सुप्रीम कोर्टाचा ऑर्केस्ट्राबारवरून ठाकरे सरकारला दणका

नवी दिल्ली : ऑर्केस्ट्रा बारमधील महिला कलाकारांच्या संख्येवर मर्यादा ठेवण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. ऑर्केस्ट्रा बारमधील गायक कलाकारांची एकूण संख्या आठच राहणार असली तरी त्यामध्ये महिलांच्या संख्येवर कोणतीही मर्यादा राहणार नाही. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वी सरकारच्या या निर्णयाविरोधातील याचिका फेटाळली होती.

ऑर्केस्ट्रामध्ये फक्त ८ लोक असावेत ही मर्यादा घातली जाऊ शकते, मात्र त्यामध्ये पुरूष किती अन् महिला किती हे ठरवणं योग्य नाही असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. पोलिसांनी लादलेली ही लिंग मर्यादा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली असून आहे.

मुंबई पोलिसांनी रेस्टॉरंट्स आणि बारसाठी लागू केलेल्या अटींनुसार, महिला आणि पुरुषांची संख्या समान अर्थात प्रत्येकी ४ अशी असावी. फक्त तेवढ्याच लोकांना स्टेजवर परवानगी असावी असा नियम लागू केला होता. मुंबईत डान्स बारसाठी परवाना घेतलेल्या २५० पेक्षा जास्त रेस्टॉरंट्स आहेत. Supreme Court slams Thackeray government over orchestra bar

स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…

पोलिसांनी लागू केलेली ही अट बेकायदेशीर असल्याचे सांगत, ती रद्दबातल करत न्यायमूर्ती केएम जोसेफ आणि एस रवींद्र बात यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, पुरूष आणि स्त्रियांच्या संख्येवरी निर्बंधांच्या या अटीमुळे आपला पुर्वग्रह दुषित दृष्टिकोण दिसून येतो. या क्षेत्रात समाजातील एक विषेश वर्ग अडकला आहे, त्यांना दुर करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.

महाराष्ट्र सरकारच्या १९६० मधील नियम आणि कायद्यातील तरतुदीनुसार सार्वजनिक मनोरंजनासाठी परवाना आणि परफॉर्मन्सअंतर्गत परवाना दिलेल्या बारमध्ये ऑर्केस्ट्रा आणि बँडमध्ये परफॉर्म करणार्‍या महिला किंवा पुरुषांच्या संख्येवर लिंग मर्यादा घालण्याची अट आहे. ही अट तसेच यासंबंधित इतर तरतुदी निरर्थक आहेत, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने निकालपत्रात म्हटले आहे. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलीस आयुक्तांनी घातलेल्या अटींविरोधातील आव्हान फेटाळले होते. त्यांना लागू करण्याचा अधिकार महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ मधील तरतुदी आणि त्याअंतर्गत तयार केलेल्या नियमांनुसार आहे.ऑर्केस्ट्रा बार चालवण्यासाठी अत्यावश्यक अटी घालण्याचे स्वातंत्र्य पोलीस आयुक्तांना देण्यात आले होते, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते.