नवी दिल्ली : रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्रसिंग धोनी हे खेळाडू सध्या आयपीएलमध्ये खेळत आहेत. अशातच आता एक मोठी बातमी समोर आली आहे. रोहित, विराट, धोनी आणि अभिनेता शाहरूख खान यांच्याविरोधात इंदूरच्या उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. Petition in court against Shah Rukh Khan, Virat, Dhoni, Sharma
विनोद द्विवेदी या वकीलाने ही याचिका दाखल केली आहे. हे सर्वजण तरुणांना ऑनलाईन सट्टा व जुगार खेळण्यासाठी प्रोत्साहन करत असल्याचं यात म्हटलं आहे. आयपीएल 2022 मध्ये टीम इंडियाचे आजी-माजी कर्णधारही रोहित शर्मा, विराट कोहली आणि महेंद्र सिंग धोनी खेळताना दिसत आहेत.
रोहित शर्मा मुंबई इंडियन्स, विराट कोहली रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि महेंद्रसिंग धोनी चेन्नई सुपर किंग्जकडून खेळतोय, परंतु तिघांनाही आपल्या लौकिकाला साजेशी कामगिरी करता आलेली नाही. अशातच या तिघांसह केकेआरचा मालक आणि बॉलिवूड अभिनेता शाहरूख खान याच्या अडचणीमध्ये वाढ झाली आहे. चौघांविरुद्ध इंदूरच्या उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…
विनोद द्विवेदी या वकिलाने ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. हे प्रसिद्ध व्यक्ती तरुणांना ऑनलाईन सट्टा आणि जुगार खेळण्यासाठी प्रोत्साहन देत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांने केला आहे. तसेच देशातील अनेक राज्यांमध्ये ऑनलाईन खेळांवर बंदी आहे, परंतू मध्य प्रदेशमध्ये कोणतीही बंधने ठेवण्यात आलेली नाहीत, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्रसिंग धोनी आणि शाहरूख खानसारखे प्रसिद्ध सेलिब्रिटी हे जनतेचे आणि तरुणांचे आदर्श असतात. त्यांचे अनुकरण करण्याचा प्रयत्न तरुणाई करते. परंतु हे लोक सट्टा आणि ऑनलाईन जुगार खेळण्यासाठी तरुणांना प्रोत्साहित करतात. एवढेच नाही तर ऑनलाईन सट्टा खेळून पैसे कसे कमवायचे हे जाहिरातीच्या माध्यमातून तरुणी पिढीला सांगतात.
यामुळे अनेक तरुणांचे आर्थिक नुकसानही होत आहे. आर्थिक नुकसान झाल्याने ते आत्महत्येसारखे पाऊलही उचलत असून त्यामुळे या जाहिराती व गेम्सवर बंदी घालावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे. पैसे गमावल्यानंतर आत्महत्येचं पाऊलदेखील काहींनी उचललं आहे. त्यामुळे या जाहिराती आणि गेम्सवर बंदी घातली जायला हवी.
दरम्यान, विनोद द्विवेदी या वकिलाने केलेल्या याचिकेवर दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला विचारले की त्यांनी ऑनलाईन गेम्सवर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे का? पण सरकारला पक्षकार बनवले नाही. त्यामुळे आता याचिकाकर्त्याला याचिकेत सुधारणा करण्यासाठी 10 मे पर्यंत मुदत देण्यात आली असून त्यानंतर पुढील सुनावणी होईल.
