शिंदे – ठाकरे संघर्षाचे प्रकरण घटनापीठाकडे; गुरुवारपर्यंत कोणताही निर्णय घेऊ नका – कोर्ट

मुंबई : अखेर राज्यातील सत्तासंघर्षाचे प्रकरण 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवण्यात आले आहे. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी आज सुनावणी केली. त्यावेळी कोर्टाने हे निर्देश दिले आहे. तसेच खरी शिवसेना कोणाची ? याबाबत गुरुवारपर्यंत कोणताही निर्णय घेऊ नका, असे कोर्टाने म्हटले आहे. Shinde – Thackeray conflict case to Constitution Bench; No decision till Thursday – court

दरम्यान शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरवण्यासंदर्भातील याचिका शिवसेनेने कोर्टात दाखल केली आहे. तसेच शिंदे सरकारच्या वैधतेलाही आव्हान दिले आहे. तर आम्हीच शिवसेना असल्याचा दावा शिंदे गटाने केला आहे. खरी शिवसेना कोणाची ? याबाबत निवडणूक आयोग निर्णय घेणार आहे. यासाठी शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे गट व एकनाथ शिंदे गट यांना पुरावे सादर करण्याची आज शेवटची तारीख आहे.

यापूर्वी 3 आणि 4 ऑगस्ट अशी सलग दोन दिवस सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली होती. तेव्हापासूनच सातत्यानं हे प्रकरण पुढे ढकललं जात होतं. शिवसेनेसाठी हे प्रकरण अत्यंत महत्त्वाचं असल्यामुळे त्यांनी आज हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेनेच्या वतीनं तातडीनं मेन्शन करण्यात आलं.

स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)

त्यामुळे आज अखेर या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. महाराष्ट्रात नवनिर्वाचित शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झालं असलं तरीही सत्तापेच मात्र कायम आहे. कारण महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा पेच अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.

मात्र, आज सुप्रीम कोर्टाने (SC) येत्या गुरुवारपर्यंत कोणतीही कारवाई करू नये, असे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, शिंदे गटाने ‘खरी शिवसेना ‘ पक्ष म्हणून मान्यता आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हासाठी दाखल केलेल्या अर्जावर निवडणूक आयोग सुनावणी करणार आहे.

या प्रकरणातील पुढील सुनावणी गुरुवारी होणार आहे. निवडणूक आयोगासमोर प्रलंबित असणाऱ्या मुद्यांबाबत सुप्रीम कोर्ट महत्त्वाचे निर्देश यावेळी देण्याची शक्यता आहे. सरन्यायाधीश रमण्णा हेच घटनापीठ स्थापन करण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षात सुप्रीम कोर्टात एकनाश आणि शिवसेना यांच्याकडून याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव प्रलंबित असताना आमदारांच्या अपात्रतेवर सुनावणी करू शकतात का?, या दरम्यान सभागृहाचे कामकाज कसे सुरू राहिल?, राजकीय पक्षातील अंतर्गत लोकशाही आणि त्यात निवडणूक आयोगाची भूमिका या मुद्यांवर घटनापीठ सुनावणी करणार आहे.