□ महापालिकेच्या समूह संघटकांकडून सर्वेक्षणाचे काम सुरू !
□ सोलापूर शहरात सप्टेंबर अखेर पूर्ण होणार सर्वेक्षण !
सोलापूर : महापालिकेच्या राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियानांतर्गत सोलापूर शहरातील सर्व फेरीवाले, पथविक्रेत्यांचे विविध निकषांच्याआधारे सर्वेक्षण सुरु आहे. आतापर्यंत शहरातील ६ हजार ११३ पथ विक्रेत्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. आता उर्वरित सर्वेक्षण येत्या ३० सप्टेंबर पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे. Completed survey of 6113 hawkers, street vendors in Solapur city Municipality
शासन नियमानुसार शहरात एक लाख लोकसंख्येच्यामागे एक हजार याप्रमाणे शहरातील १० लाख लोकसंख्येच्या तुलनेत सुमारे १० हजार फेरीवाले व पथविक्रेते असण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी घेण्यात आलेल्या सर्वेक्षणादरम्यान सर्वेक्षण वेबसाईट बंद असल्याने या कामाला ब्रेक लागला होता. यापूर्वी ४ हजार ७५२ पथ विक्रेत्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले होते.
दरम्यान, आता हे सर्वेक्षण पुन्हा एकदा महापालिकेच्या दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियाना अंतर्गत युसीडी विभागाचे समूह संघटक यांच्या माध्यमातून उर्वरित सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचे काम सुरू आहे. योजनेच्या अंमलबजावणी करण्यासाठी पथविक्रेत्यांचे सर्वेक्षण करणे महत्वाचे आहे.
महापालिका आयुक्त पी शिवशंकर यांच्या आदेशानुसार उपायुक्त मच्छिंद्र घोलप , सहायक आयुक्त श्रीराम पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. शहरात युसिडी विभागातील १५ समूह संघटक शहरातील विविध भागात जाऊन हे सर्वेक्षण करीत आहेत, अशी माहिती महापालिका शहर अभियान व्यवस्थापक समीर मुलाणी यांनी दिली.
● पथविक्रेत्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रयत्न
सोलापूर शहरातील पथविक्रेत्यांना त्यांची शैक्षणिक पात्रता, मर्यादित कौशल्य व आर्थिक पत यामुळे व्यवसायाच्या संधी कमी उपलब्ध असतात. यामुळे असंघटित आणि स्वंयरोजगार करणा-या पथविक्रेत्यांना व्यवसायाच्या व्यापाक संधी उपलब्ध करून देणे, त्यांना कार्यकुशल बनविणे त्यांना पत मिळविण्यास समर्थ बनविणे तसेच त्यांची व त्यांच्या कुटूंबांची सामाजिक सुरक्षितता, सामाजिक कल्याण व शासकीय योजनांशी सांगड घालणे व त्यांचे जीवनमान उंचावणे, यासाठी सर्वेक्षण करून लाभ देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. शहर अभियान व्यवस्थापन कक्षाच्या वतीने शासन निर्देशानुसार सोयीसुविधा पथविक्रेत्यांना देण्यात येणार आहेत.
पथविक्रेता धोरण कार्य पूर्ण करण्यात येणार आहे. ज्या फेरीवाले, पथविक्रेत्यांना निकषाप्रमाणे कागदपत्रे महापालिकेत शहर अभियान कक्षात दाखल करणे शक्य आहे त्यांनी जमा करून पोच पावती घ्यावी. शहरातील सर्व पथविक्रेत्यांनी या सर्वेक्षणात सहभागी होऊन महापालिकेच्या समूह संघटनकडून आपले सर्वेक्षण दि. ३० सप्टेंबर २०२२ पूर्वी करून घ्यावे असे आवाहन महापालिका शहर अभियान व्यवस्थापक समीर मुलाणी यांनी केले आहे.
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)
》आजोऱ्यातून वाळूखडी विलगीकरण प्रकल्प सुरू करणार
– अय्यर एन्व्हायरमेंट रिसर्च मॅनेजमेंट कंपनीला दिला मक्ता
सोलापूर : शहरात विविध ठिकाणी टाकण्यात आलेला आजोरा संकलित करून वाळू व खडी विलगीकरण प्रकल्प महापालिकेच्या वतीने बीओटी तत्त्वावर तुळजापूर रोडवरील कचरा डेपो येथे उभारण्यात येत आहे. त्याचा मक्ता अय्यर एन्व्हायरमेंट रिसर्च मॅनेजमेंट कंपनीला देण्यात येणार आहे. एकूण सुमारे 13 कोटीचा हा प्रकल्प आहे. शहरात स्वच्छता राखण्यासाठी या प्रकल्पाची मोठी मदत होणार असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त पी शिवशंकर यांनी दिली.
शहरात अनेक ठिकाणी बांधकाम करत असताना पाडकामातील अजोरा अनेक जण विविध ठिकाणी परस्पर टाकतात. त्यामुळे अस्वच्छता निर्माण होते. वाहतुकीस अडथळाही निर्माण होतो. हे टाळण्यासाठी सोलापूर महापालिकेच्या माध्यमातून तुळजापूर रोडवरील कचरा डेपो येथे संकलित केलेल्या आजाऱ्यातून वाळू – खडी विलगीकरण प्रकल्प उभारण्यात येत आहे.
कचरा डेपो येथे एकूण पाच एकर जागेवर हा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. त्यापैकी दीड एकर जागेवर मूळ प्रकल्प राहणार असून उर्वरित जागेवर अजोरा साठविण्यात येणार आहे. शहरात यापुढे आता नवे बांधकाम करण्यापूर्वी पाडकामसाठी महापालिकेकडे मागणी करतानाच फी आकारून हा आजोरा मक्तेदाराच्या माध्यमातून कचरा डेपो येथे हलविण्यात येणार आहे. एखाद्या मिळकतदाराने परस्पर जर रस्त्यावर किंवा इतरत्र पाडकामाचा आजोरा टाकल्यास त्यांच्यावर दुप्पट दंड आकारला जाणार आहे. यामुळे परस्पर कुठेही आजोरा टाकून अस्वच्छता करण्याच्या प्रकारावर पायबंध बसणार आहे.
बांधकाम परवानगी घेतानाच पाडकामाची माहिती घेण्यात येईल. त्यानंतर पाडकामानंतर पडलेला आजरा मक्तेदाराच्या मार्फत कचरा डेपो येथे हलविण्यात येणार आहे. त्यासाठी आवश्यक ती फी संबंधित बांधकाम धारकाकडून आकारण्यात येणार आहे.
शहरातून संकलित केलेला आजोरा कचरा डेपो येथील या प्रकल्पाच्या ठिकाणी एकत्र करण्यात येईल. त्या ठिकाणी त्यावर प्रक्रिया करून या आजोऱ्यातील खडी व वाळू वेगळी करण्यात येईल. ही विलगीकृत वाळू व खडी त्यानंतर विक्री करण्यात येणार असल्याचेही महापालिका आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.
एकूण सुमारे 13 कोटीचा हा प्रकल्प आहे. त्यापैकी साधनसामग्रीसाठी शासनाकडून 7.5 कोटीचा निधी आजोरा विलगीकरण प्रकल्पासाठी शासनाने शेडसाठी साडेसात कोटी रुपयाचा निधी दिला आहे. मुंबई, पुणे, ठाणे , पिंपरी -चिंचवड यासह इतर महानगरपालिकांच्या माध्यमातूनही असा प्रकल्प सुरू आहे. आता सोलापुरात हा प्रकल्प सुरू करण्यात येत आहे.
या प्रकल्पाची निविदा काढण्यात आली आहे. या कामाचा मुक्ता अय्यर एन्व्हायरमेंट रिसर्च मॅनेजमेंट कंपनीला निश्चित करण्यात आला आहे. लवकरच वर्क ऑर्डर देण्यात येणार आहे. आजोरा वाहतुकीसाठी संबंधित मक्तेदारास प्रति टन 149 रुपये तर प्रक्रिये करिता (प्रोसेसिंग आणि डिस्पोजल ) प्रति टन 221 रुपये अदा करण्यात येणार आहेत असे दोन्ही मिळून एकूण प्रति टन 370 रुपये महापालिका मक्तेदारास अदा करण्यात येणार.
