पुणे : पुण्यात कार्यक्रमाच्या ठिकाणी जाऊन धीरेंद्र शास्त्रींची देवेंद्र फडणवीसांनी भेट घेतली होती. तर या कार्यक्रमाला अंधश्रध्दा निर्मूलन समितीने विरोध दर्शवला होता. ‘Government’s job of fueling superstition’ Bageshwar Dham Devendra Fadnavis आता फडणवीसांच्या भेटीनंतर सरकारकडून अंधश्रध्दा, दिशाभूल, फसवणूक आणि अवैज्ञानिक कृत्याला पाठबळ मिळत असल्याचा आरोप अनिसचे कार्यकर्ते विशाल विमल यांनी केला. तसेच त्यांनी पुणे शहर अप्पर आयुक्त रामनाथ पोकळेंना मागण्यांचे निवेदन दिले.
बागेश्वर धामचे धीरेंद्र महाराज यांच्याविरोधात अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. अंनिसने याबाबत पोलिसांना निवेदन देखील दिलं आहे. धीरेंद्र शास्त्री हे लोकांच्या देव, धर्म, श्रद्धा, उपासना आणि भावना, अगतिकता, अज्ञान यांचा गैरफायदा घेऊन लोकांना देव धर्म श्रद्धा उपासनेशी निगडित विसंगत, अशास्त्रीय, अवैज्ञानिक बाबी सांगत आहेत, त्यांच्यावर कारवाई करा, अशी मागणी अंनिसने केली आहे.
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, डेलिहंट, आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)
धीरेंद्र शास्त्री यांचा पुण्यातील संगमवाडी परिसरातील तीन दिवसीय सत्संग आणि दरबार आयोजित केला होता. भाजपचे माजी आमदार जगदीश मुळीक यांनी या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. या कार्यक्रमात अशास्त्रीय, अवैज्ञानिक, घटनाबाह्य, दिशाभूल, फसवणूक करणारे आणि अंधश्रद्धेला खतपाणी घालणारे वक्तव्य, भाष्य, कृत्य धीरेंद्र शास्त्री यांनी केले, असा आरोप महाराष्ट्र अंनिसने केला आहे. महाराष्ट्र अंनिसने मागण्यांचे निवेदन पोलीस प्रशासनाला दिले आहे.
वर्दीवर असणारे पोलीस अधिकारी हे धीरेंद्र शास्त्री यांच्या दरबारात जाऊन शास्त्रीपुढे नतमस्तक झाले. त्यांनी अशास्त्रीय पद्धतीने समस्यांची उत्तरे मिळवण्याचा प्रयत्न केला. त्यांचे दरबारात जाणे हे महाराष्ट्र सेवा अधिनियम व तत्सम कायद्यांचा भंग करणारे आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करून कारवाई करावी अशी मागणी देखील अंनिसने केली आहे.
गुन्हे दाखल करून कारवाईची मागणी पोलीस यंत्रणेकडे कार्यक्रमपूर्व केली होती. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करून थेट राज्याचे उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री आणि पोलीस अधिकारी धीरेंद्र शास्त्री यांच्या चरणी लिन झाले आहेत. राज्याचा गृह विभाग अशास्त्रीय, अवैज्ञानिक, घटनाबाह्य वक्तव्य, भाष्य, कृत्य करणाऱ्याला, दिशाभूल, फसवणूक करणाऱ्याला व अंधश्रद्धेला खतपाणी घालणाऱ्याला बळ, पाठिंबा देत आहेत. उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री आणि पोलीस प्रशासनाचे हे वर्तन संविधानविरोधी आहे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने केला आहे.
