नवी दिल्ली : महाराष्ट्र सरकारच्या वतीनं घेण्यात येणाऱ्या MHCET अर्थात अभियांत्रिकी प्रवेश पूर्व परीक्षेसंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर MHCET परीक्षा पुढे ढकलण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयानं त्यावरून याचिकाकर्त्यांना फटकारत मागणी फेटाळून लावली.
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने घेण्यात येणाऱ्या MHCET अर्थात अभियांत्रिकी प्रवेश पूर्व परीक्षेसंदर्भातील याचिका फेटाळून लावली असून MHCET परीक्षा कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पुढे ढकलण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावरून याचिकाकर्त्यांना फटकारत न्यायालयाने मागणी फेटाळून लावली.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, शेअरचॅट आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
सर्वोच्च न्यायालयात कोरोनामुळे राज्यात निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारकडून घेण्यात येणारी अभियांभिकी प्रवेश पूर्व परीक्षा रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि आर. सुभाष रेड्डी यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी झाली. जेईई व एनईईटी परीक्षेसंदर्भात न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा हवाला देत याचिकाकर्त्यांना फटकारले. एनईईटी व जेईई परीक्षा घेण्याची परवानगी आम्ही दिली आहे. मग आता आम्ही एका राज्यात परीक्षा घेण्याचे कसे थांबवू शकता? तुम्ही न्यायालयाने दिलेले आदेश तपासून बघायला हवे होते, अशा शब्दात न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना फटकारले आहे.
कोरोनामुळे देशात निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व परिस्थितीमुळे शैक्षणिक वेळापत्रक कोलमडून पडले आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे अनेक परीक्षा रद्द करण्यात आल्या आहेत. तर काही परीक्षा या वारंवार पुढे ढकलण्यात येत असल्यामुळे विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षांसह जेईई व एनईईटी परीक्षेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मागील आठवड्यात जेईई व एनईईटी परीक्षा घेण्यास परवानगी दिली आहे. तर विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षेसंदर्भातील याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे.
