नवी दिल्ली : कोरोनामुळे आर्थिक विवंचनेत अडकलेल्या कर्जदारांसाठी दिलासा मिळाला आहे. आज गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मोरेटोरियमबद्दल निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कर्जाच्या परतफेडीस 28 सप्टेंबरपर्यंत वाढ केली आहे. याकाळात कर्जाचे हप्ते जे ग्राहक भरू शकणार नाहीत त्यांची बँक खाती टाकू नये असंही बँकाना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे.
यापुर्वी कर्जाचे हप्ते भरण्याची शेवटची तारिख 31 ऑगस्ट होती. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या कर्ज स्थगितीची मुदतवाढ आणि व्याज माफ करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी केली आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, शेअरचॅट आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
सर्वोच्च न्यायालयाने 28 सप्टेंबर रोजी या याचिकेवरील सुनावणी पुन्हा सुरू करेल. बँकांना दोन महिन्यांकरिता नॉन-परफॉर्मिंग मालमत्ता (एनपीए) घोषित करू नये असे सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश कायम राहणार आहे.
यापुर्वी लॉकडाउनच्या पार्श्वभूमीवर ‘आरबीआय’ने कर्जदारांना तीन महिने हप्ते फेडण्यासाठी मुदतवाढ द्यावी, असे आवाहन सर्व बँकांना केलं होतं. अर्थात या तीन महिन्यांच्या स्थगन कालावधीत बँकांनी कर्जदारांच्या खात्यातून परस्पर कर्जाचा मासिक हप्ता (EMI) कापू नये, असंही रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत बँकांनी कर्जफेडीचा कालावधी वाढवला होता.
