नवी दिल्ली : नवीन संसदेच्या इमारतीचे निर्माण कार्य करण्याचे सौभाग्य देशातील प्रसिद्ध आणि आपल्या विश्वासार्हतेसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या टाटा ग्रुपला मिळाली आहे. टाटा प्रोजेक्टने नवीन संसदेच्या बांधकामाचे कंत्राट ८६१.९० कोटी रुपयाला मिळवले आहे. त्यांनी या बोलीत लार्सन अँड टर्बो कंपनीला मागे टाकले. लार्सन अँड टर्बोने ८६५ कोटींची बोली लावली होती.
नवे संसद भवन बांधण्याची जबाबदारी टाटा प्रोजेक्ट्स या कंपनीला मिळाली आहे. या प्रकल्पासाठी ८६१.९० कोटी रुपये खर्च येणार असून २१ महिन्यात नवे संसद भवन बांधून पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. केंद्रीय बांधकाम विभाग सीपीडब्‍ल्‍यूडीने नवे संसद भवन बांधण्यासाठी वास्तुविशारद कंपन्यांकडून मागविलेल्या निविदांमध्ये टाटा प्रोजेक्ट्सच्या निविदेला मान्यता देण्यात आली.
संसद भवन उभारणीसाठी ९४० कोटी रुपये खर्चाचा अंदाज सीपीडब्‍ल्‍यूडीने काढला होता. यात टाटा प्रोजेक्ट्सने लार्सन अॅन्ट टुब्रो कंपनीच्या ८६५ कोटी रुपयांच्या निविदेला मागे टाकले.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, शेअरचॅट आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
संसद भवन बांधकामाची निविदा भरणाऱ्यांमध्ये या व्यतिरिक्त आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड, एनसीसी लिमिटेड, शपूरजी पालनजी ॲड कंपनी प्रा. लि., उत्तर प्रदेश निर्माण निगम लिमिटेड आणि पीएसपी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड या कंपन्यांचाही समावेश होता.
मिळालेल्या माहितीनुसार, संसद भवनाची नवी इमारत त्रिकोणाकार असेल. ब्रिटिशकाळात बांधलेले विद्यमान संसद भवन वर्तुळाकार असून या इमारतीचा जागतिक वारसा वास्तूंच्या यादीत समावेश झाला आहे.
* अडचणींमुळे नव्या इमारतीसाठी मागणी
विद्यमान इमारतीमध्ये मंत्र्यांच्या कक्षाप्रमाणे खासदारांच्या बसण्याची स्वतंत्र व्यवस्था नसणे, वाढत्या लोकसंख्येनुसार लोकसभेतील खासदारांची संख्या देखील भविष्यात वाढणार असताना कनिष्ठ सभागृहामध्ये आसनसंख्या वाढविण्याची संधी नसणे, जुनाट जोडणी व्यवस्थेमुळे वीजपुरवठ्यात अडथळे येण्याचे, शॉर्ट सर्किट होण्याचे प्रकार घडणे यासारख्या अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर नवे संसद भवन उभारण्यासाठी सातत्याने मागणी होत होती. याचबरोबर जर लोकसभा मतदार संघांची पुर्नबांधनी करण्यात आली तर लोकसभेतील प्रतिनिधींची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या संसद भवनात अतिरिक्त सदस्यांना बसण्याची जागा नाही. असे उत्तर विरोधकांच्या प्रश्नावर सरकारने दिले होते.
* स्वातंत्र्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षी नव्या संसद भवनात अधिवेशन
माजी लोकसभाध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांच्या कार्यकाळात या प्रक्रियेने गती घेतली होती. तर विद्यमान लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला आणि राज्यसभेचे सभापती व उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनीही नव्या इमारतीसाठी प्रयत्न चालविले होते. या साऱ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर नव्या संसदेच्या उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या प्रकल्पासोबतच केंद्र सरकारची मंत्रालये आणि सरकारी इमारती देखील नव्याने बांधण्याचा सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प वेगाने पूर्ण करण्याचा सरकारचा मानस आहे. सरकारने याआधीच जाहीर केले आहे, की स्वातंत्र्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात म्हणजे २०२२ मध्ये संसदेचे अधिवेशन नव्या संसद भवनात होईल.
