अकलूज : सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री माळशिरस तालुक्याच्या दौऱ्यावर आले असताना सुद्धा त्यांनी जाणूनबुजून अकलूज येथील आंदोलनकर्त्यांची भेट घेणे टाळले. यामुळे माळशिरस तालुक्यातून पालकमंत्री विरोधात संतापाचा सूर ऐकू येऊ लागला असून भाजपा नेते धैर्यशील मोहिते-पाटील यांनी आज सोमवारपासून (12जुलै ) शासकीय कार्यालयाच्या दारात बसून आंदोलन करणार असून शासकीय अधिकाऱ्यांना कार्यालयात जावू देणार नसल्याचा इशारा दिला आहे.
पंकजा मुंडे मोदींच्या भेटीला; संघटनात्मक पातळीवर जबाबदारी मिळण्याची शक्यता https://t.co/w7JezU7RLh
— Surajya Digital (@SurajyaDigital) July 11, 2021
दिवसेंदिवस या साखळी उपोषण आंदोलनाची दाहकता वाढत असून आंदोलनकर्ते संतप्त अवस्थेत दिसत आहेत. आंदोलनाच्या 20 व्या दिवसानंतर सुद्धा अजूनही शासकीय प्रशासकीय पातळीवर या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केलेले दिसत आहे. अकलूज नातेपूतेकरांच्या लोकभावना जाणून घेण्यास सरकार पातळीवर कोणीही पुढे येताना दिसत नाही. यामुळे सरकार विरोधात लोकांचा रोष वाढला असून लोकांच्या तीव्र प्रतिक्रिया या निमित्ताने ऐकू येऊ लागल्या आहेत.
शासकीय प्रशासकीय पातळीवर कुणाचाही या नगरपरिषद, नगरपंचायत होण्याला विरोध नाही, मात्र राजकीय दबावापोटी सर्वजण चिडीचुप असल्याचे अधिकारी खासगीत बोलताना दिसत आहेत.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
'चिकन दिलं तरच डिस्चार्ज घेईल, नाही तर इथेच राहीन,' हट्टापुढे डॉक्टरही नमले https://t.co/v35kuw7dUm
— Surajya Digital (@SurajyaDigital) July 11, 2021
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याविषयीचे सर्व अधिकार स्वतःकडे घेतल्याने नगर विकास खातेही याबाबतीत टाळाटाळ करताना दिसत आहे. नगर विकास खात्याचे उपसचिव सतीश मोघे यांच्या सहीने नगरपरिषद,नगरपंचायतीचा अंतिम आदेश निघणार आहे. पण तेही या बाबतीत राजकीय दबावापोटी जाणून बुजून दुर्लक्ष करताना दिसत आहेत.
नुकतेच पुणे शहर हद्दवाढ करण्यात आली. तो आदेश तत्काळ काढण्यात आला मात्र अकलूज नातेपुते बाबतच सरकारच्या का पोटात दुखत आहे, असा सवाल या निमित्ताने विचारला जात आहे. भाजपा नेते धैर्यशील मोहिते-पाटील यांनी याविषयी आक्रमक होत सोमवार, 12 जुलैपासून सर्व शासकीय कार्यालयाचा दारात बसून आंदोलन करणार असून अधिकाऱ्यांना कार्यालयात जाऊ देणार नाही असा इशारा दिला आहे.
300 युनिट मोफत वीज, जुनी बिलेही माफ https://t.co/EpSu3ukpPD
— Surajya Digital (@SurajyaDigital) July 11, 2021
दिवसेंदिवस आंदोलनाची तीव्रता वाढताना दिसत आहे. यामुळे तत्काळ राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याप्रकरणी आंदोलनाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन अंतिम आदेश द्यावा, अशी मागणी होत आहे.