मुंबई : राज्यपाल कोट्यातील 12 आमदाराबाबत ठाकरे सरकारला धक्का बसला आहे. राज्यपाल कुणालाही उत्तर देण्यास बांधिल नाहीत. त्यामुळे त्यांना कोर्टही निर्देश देऊ शकत नाही, असे म्हणत मुंबई हायकोर्टाने याचिका निकाली काढली आहे. यावेळी मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्या सुव्यवस्थेसाठी समन्वय असायला हवा. अशाप्रकारे नामनिर्देशित जागा जास्त काळ रिकाम्या ठेवणं योग्य नाही, असेही मत कोर्टाने व्यक्त केले आहे.
मात्र गेल्या आठ महिन्यांपासून 12 विधान परिषद आमदारांची यादी आपल्याकडेच राखून ठेवणाऱ्या राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे. तब्बल 8 महिने निर्णय प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे, ते लवकरच याबद्दल निर्णय घेतील, असं म्हणत उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. महाविकास आघाडी सरकारने 12 आमदारांची यादी पाठवून सुद्धा राज्यपाल नियुक्त आमदारांची यादी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी प्रलंबित ठेवून राज्य सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला.
महाविकास आघाडीतर्फे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी 12 नावांची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे सुपूर्द केली आहे. ज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसकडने एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे आणि आनंद शिंदे. काँग्रेसचे रजनी पाटील, सचिन सावंत, सय्यद मुझफ्फर हुसैन आणि अनिरूद्ध वनकर. तर शिवसेनेकडून उर्मिला मातोंडकर, चंद्रकांत रघुवंशी, विजय करंजकर आणि नितीन पाटील यांच्या नावांची शिफारस करण्यात आली आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
राज्यपालांना संविधानानं सर्वोच्च अधिकार दिलेत हे मान्य, मात्र त्या अधिकारांबाबत राज्यपालांची काहीच जबाबदारी नाही का?, असा सवाल उपस्थित करत यासंदर्भातील याचिकेवर सर्व पक्षकारांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानं हायकोर्टानं आपला अंतिम निर्णय 19 जुलै रोजी राखून ठेवला होता. तो निकाल आज शुक्रवारी दुपारी मुंबई उच्च न्यायालय जाहीर केला.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वारंवार राज्यपालांना विनंती सुद्धा केली. मात्र, राज्यपालांनी याबद्दल कोणताही निर्णय घेतला नाही. अखेर हा वाद उच्च न्यायालयात गेला. आज या याचिकेवर सुनावणी झाली. राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नियुक्तीवरून उच्च न्यायालयाने आज राज्यपालांना त्यांच्या अधिकारांची जाणिव करून दिली. आणि कर्तव्य बजावण्यास आठ महिन्यांचा अवधी पुरेसा असल्याचं मतही उच्च न्यायालयाने नोंदवलं.
मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. राज्यापालांना आदेश देण्याचे न्यायालयाला घटनात्मक अधिकार नाहीत. मात्र 8 महिने आमदार नियुक्त्यांना लागला, राज्यपाल लवकरात लवकर आपला निर्णय जाहीर करतील अशी अपेक्षा आहे. सरकारचा निर्णय मान्य करणे अथवा नाकारणे हा सर्वस्वी राज्यपालांचा अधिकार आहे, असं मतही न्यायालयाने व्यक्त केलं.
दरम्यान, राज्यपालांच्या भूमिकेवर न्यायालयाने सुद्धा नाराजी व्यक्त केल्यामुळे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त राज्यपालांवर निशाणा साधला आहे. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर आम्हाला आशा आहे की राज्यपाल लवकरात लवकर निर्णय घेतील, राज्यपाल हे संविधानिक पद आहे त्यांनी राजकीय पक्षाच्या नेत्या प्रमाणे वागू नये ही अपेक्षा, असा टोला राष्ट्रवादीच्या नेत्याने लगावला आहे.
* विरोधी पक्षनेत्याची प्रतिक्रिया
माननीय न्यायालयाचा निकाल मी थोडा समजून घेतला. स्पष्ट आदेश नाही दिले तरी राज्यपालांनी समजून घेतलं पाहिजे. इतका काळ तुम्ही आमदारकी नाकारली, हक्क नाकारले. राज्यपालांनी लवकर निर्णय घ्यावा, असे अर्थ त्यातून दिसते, असं बाळासाहेब थोरात यांनी म्हटलं आहे. राज्यपालांना नवाब मलिक हे आदेश देऊ शकत नाही. कोर्टाने राज्यपाल यांना वेळ मर्यादा सांगितलेली नाही. राज्यपाल यांचा अधिकार आहे कधी आमदार नियुक्त करावे हेच आम्ही सांगत होतो, अशी प्रतिक्रिया भाजपचे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी दिली.
