पुणे : पुण्यातील येरवडा कारागृहात कैद्यांसाठी एक विशेष योजना लागू करण्यात येणार आहे. कारागृहातील कैद्यांना सहकारी बँकेतर्फे कमी व्याजदरात कर्ज मिळणार आहे. कैद्यांना अशा प्रकारचं कर्ज देणार महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य बनलं आहे.’जिव्हाळा’ असे या योजनेचे नामकरण करण्यात आले आहे. Maharashtra first state; Yerawada jail inmates to get loans
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेतर्फे ‘जिव्हाळा’ या कारागृहातील कैद्यांसाठी तयार करण्यात आलेल्या जगातील पहिल्या कर्ज योजनेचा शुभारंभ उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्या हस्ते महाराष्ट्र दिनी (१ मे) दुपारी दीड वाजता येरवडा कारागृहात करण्यात येणार असल्याची माहिती बॅंकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविली आहे.
दीर्घ मुदतीची शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, आरोग्य, मुलांचे शिक्षण आणि शिक्षेच्या कालावधीनंतर कैद्यांचे पुनर्वसन सोपे व्हावे, या उद्देशाने ही योजना राबविण्यात येणार आहे. काही दिवसांपूर्वी तुरुंगातील कैद्यांना कर्ज उपलब्ध करुन देण्यासंबंधीचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता मात्र त्यानंतर केंद्र सरकारने याला मान्यता दिली होती.
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…
https://www.facebook.com/109399567404448/posts/530704935273907/
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या वतीने येरवडा कारागृहातील 222 कैद्यांना कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. पहिल्यांदा गुन्हा दाखल असलेल्या कैद्यांनाच या कर्ज योजनेतून कर्ज दिलं जाणार आहे. 7 टक्के व्याजाने कर्ज दिले जाईल. पण हे कर्ज पहिल्यांदाच गुन्हा दाखल असलेल्या कैद्यालाच दिलं जाणार आहे. कोणत्याही तारण आणि जामिनदाराची गरज नाही, कोणतीही प्रोसेसिंग फी किंवा इतर शुल्क नाही, कर्ज परतफेड रकमेच्या 1 टक्के निधी कैद्यांच्या कल्याण निधीला दिला जाणार आहे.
१ मे पासून पुण्याच्या येरवाडा कारागृहात ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर राबवण्यात येणार असून महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक कैद्यांना कर्जपुरवठा करेल. मुलांचे शिक्षण, लग्न, वकिलांची फी आणि अन्य महत्त्वाच्या कामासाठी कैद्यांना कर्ज घेता येणार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या हस्ते होणार जिव्हाळा कर्ज योजनेचा शुभारंभ होणार आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून कैद्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत कर्ज दिलं जाणार आहे. मोठी शिक्षा भोगणाऱ्या कैद्यांच्या नातेवाईकांना हे कर्ज घेता येणार आहे. कर्जाऊ घेतलेल्या रक्कमेवर 7 टक्के व्याज आकारले जाईल. मंजूर झालेल्या या कर्जासाठी कैद्यांकडून कोणत्याही प्रकारचं शुल्क अथवा प्रोसेसिंग फी आकारली जाणार नाही.
कर्जदारांची खाती राज्य बँकेत उघडण्यात येणार असून, त्यामध्ये कैद्याचे उत्पन्न जमा करण्याची जबाबदारी कारागृह प्रशासनाची असून, त्यातून कर्जाची परतफेड करुन घेण्यात येणार आहे. कर्ज परतफेड रकमेच्या एक टक्के निधी कैद्यांच्या ‘कल्याण निधी’ ला (प्रिजनर वेलफेअर फंड) देण्याचे बँकेने मान्य केले.
