नवी दिल्ली : केंद्र सरकार कामगारांसाठी खुशखबर देण्याची शक्यता आहे. जर तुम्ही निर्धारीत वेळेपेक्षा 15 मिनीटेही जास्त काम केलं तरी तो ओव्हरटाईम मानण्यात येईल आणि त्याचे वेतन देणं कंपन्यांना अनिवार्य असेल अशी तरतूद केंद्र सरकारच्या नव्या कामगार कायद्यात असल्याची माहिती आहे.
देशात सध्या लागू असलेल्या कामगार कायद्यानुसार, आपल्या कामापेक्षा अर्धा तास जरी अतिरिक्त काम केलं तर तो ओव्हरटाइम मानण्यात येतोय. नवीन कामगार कायद्यावर लोकांच्या सूचनांचा विचार करुन या महिन्याच्या शेवटीपर्यंत हे कायदे लागू करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात येईल असं सांगण्यात येतंय.
नवीन कामगार कायद्याने सर्व कर्मचाऱ्यांना पीएफ आणि ईएसआय या सारख्या सुविधा मिळतील हे कंपन्यांना पहावं लागेल. यापैकी कोणतीही गोष्ट कंपनी नाकारु शकणार नाही. कॉन्ट्रॅक्ट बेसवर असलेल्या तसेच थर्ड पार्टी कॉन्ट्रॅक्टवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
आता केंद्र सरकारच्या कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने हे चारही कोड एकाच वेळी लागू करण्याचे ठरवले आहेत. त्यासंबंधी नियमांना अंतिम स्वरुप देण्यात आले असून त्याची अधिसूचना लवकरच जारी करण्यात येणार आहे.
देशात नवीन कामगार कायदे लागू करण्यासाठीच्या नियमावलीला सरकारच्या वतीनं अंतिम स्वरुप देण्यात आलं आहे. त्यामुळे येत्या आर्थिक वर्षापासून नवीन कायदे लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये निर्धारीत कामापेक्षा 15 मिनीटेही जास्त काम केल्यास कंपन्यांना ओव्हरटाइमचे वेतन द्यावं लागेल, ते बंधनकारक असेल अशी तरतूद करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
कामगारांचे वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा आणि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, आरोग्य आणि कामाची स्थिती या चार लेबर कोडना राष्ट्रपतींची मंजूरी मिळाल्यानंतर त्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. परंतु या चार कोडना लागू करण्यासाठी त्यासंबंधीच्या नियमांची अधिसूचना आधी काढण्याची गरज होती. आता त्याची नियमावली तयार करण्यात आली असून नवीन कामगार कायदा देशात लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
संसदेने कामगारांचे वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा आणि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, आरोग्य आणि कामाची स्थिती हे चार लेबर कोड पारित केले होते. यामध्ये कामगार कायद्यांशी संबंधित 44 कायद्यांचे एकत्रिकरण करण्यात आलं होतं. यातील कामगारांचे वेतन कोड हे 2019 साली पारित करण्यात आला होता तर उर्वरित तीन कोड हे 2020 साली पारित करण्यात आले होते.
