नवी दिल्ली : नोकरदारांना ग्रॅच्युइटीसाठी 5 वर्षांची प्रतीक्षा करावी लागत होती. मात्र, आता 5 वर्षांची प्रतिक्षा संपणार असून ग्रॅच्युइटीसाठी केवळ 1 वर्षांची मुदत ठेवण्याची शिफारस केली आहे. त्यानुसार सरकारने आगामी काळात ग्रॅच्युइटीचा कालावधी एक वर्ष केल्यास अनेक नोकरदारांना याचा लाभ होणार आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, शेअरचॅट आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
ही नोकरदारांना मोठी दिलासादायक बाब आहे. सध्या देशावर कोरोनाचे संकट आहे. यातून सर्व काही व्यवस्थित झाल्यास येत्या काही दिवसांत नोकरदारांना ग्रॅच्युइटीबाबत दिलासादायक विचार करण्यात येणार आहे. जर नोकरदार एखाद्या कंपनीत वर्षभरासाठी काम करत असल्यास आपण ग्रॅच्युइटीला पात्र ठरविण्यात येईल. सध्या नोकरदाराला ग्रॅच्युइटीसाठी एका कंपनीत सतत 5 वर्षे काम करावे लागते, ही अट रद्द होईल.
संसदेच्या स्थायी समितीने ग्रॅच्युइटीसाठी 1 वर्षाची मुदत निश्चित करण्याची शिफारस केली आहे. यासंदर्भात सभापती यांना अहवालही सादर केला आहे. समितीने बेरोजगारी विमा आणि ग्रॅच्युइटीसाठी सुरू असलेल्या कामकाजाचा कालावधी 5 वर्षांवरून एक वर्षापर्यंत कमी करण्याची शिफारस केली आहे. या व्यतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा योजना चालविण्यासाठी त्यांच्या निधीचा स्रोत स्पष्ट करावा, असेही सांगितले आहे.
* ही पाच वर्षाची अट रद्द होणार
एका कंपनीकडून त्यांच्या नोकरदाराला ग्रॅच्युइटी दिली जाते. एक प्रकारे, कंपनीला देण्यात येणा-या सेवेच्या बदल्यात नोकरदाराला मोबदल्याच्या स्वरूपात ग्रॅच्युइटी दिली जाते. त्याची जास्तीत जास्त मर्यादा 20 लाख रुपये इतकी आहे. सध्या ग्रॅच्युइटी केवळ एखाद्या कंपनीत जेव्हा पाच वर्ष काम केल्यानंतरच दिली जाते. मात्र, मृत्यू किंवा अपंगत्व असल्यास, ग्रॅच्युइटीची रक्कम देण्यासाठी नोकरीची 5 वर्षे पूर्ण करण्याची अट आहे. आता हीच अट रद्द होणार आहे.
