मुंबई : बळीराजाला गणपती बप्पा पावला आहे. आज राज्यातील शेतकर्‍यांसाठी गोड बातमी समोर आली आहे. शेती व फळबागांचे नुकसान झाले असल्याने सरकारने 1 हजार 8 कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली. शेतक-यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा होण्यास सुरूवात होणार आहे. Ganapati Pavla: Farmers will finally get help, order announced
मान्सूनच्या पावसाने यंदा महाराष्ट्रातील विविध भागांना जोरदार तडाखा दिला. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत पूरपरिस्थिती निर्माण झाली होती. विदर्भापासून मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र ते कोकणापर्यंत पावसाने धुमाकूळ घातला होता.
मुसळधार ते अतिवृष्टीमुळे अनेक भागांत पूर परिस्थिती निर्माण झाली आणि याचा फटका शेती क्षेत्राला बसला होता. पिकं वाहून गेल्यानं आणि नासाडी झाल्यानं मदतीची मागणी केली जात होती. राज्य सरकारने पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर मदत केली जाईल, असं सांगत मदत जाहीर केली होती.
अतिवृष्टी, पूरस्थितीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना 3,501 कोटींची मदत वितरित केली जाणार आहे. राज्यात जून ते ऑगस्ट दरम्यान झालेल्या नुकसानीची राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीपेक्षा वाढीव दराने मदत दिली जाणार आहे. त्यानुसार जिरायत शेतीला 13,600 रुपये, बागायत शेतीला 27 हजार तर बहुवार्षिक शेतीला 36 हजार रुपये मिळणार आहे.
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)
नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मंजूर मदत तातडीने वितरित करण्याचा आदेश मदत व पुनर्वसन विभागाकडून काढण्यात आला आहे. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधितांच्या मदतीत वाढ करण्याचा निर्णय सरकारने काही दिवसांपूर्वी घेतला होता.
शेतकऱ्यांना 3501 कोटी नुकसान भरपाई. सोमवारपासून ही मदत बँक खात्यात जाणार आहे. मराठवाड्यासह राज्याला खरीप हंगामात यंदा अतिवृष्टी आणि पूराचा फटका बसला. यात जुलैमध्ये 5 लाख 87 हजार 466.41 तर ऑगस्टमध्ये 1 लाख 40 हजार 331.44 असे 7 लाख 36 हजार 133.38 हेक्टर जिरायती व फळबाग क्षेत्रातील पिकाचे नुकसान झाले. या नुकसान भरपाईसाठी शासनाने गुरुवारी सायंकाळी 1 हजार 8 कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे.
जिरायत, बागायती व बहुवार्षिक पिकांच्या बाबतीत यापूर्वी दोन हेक्टरच्या मर्यादेत वाढ करून प्रती तीन हेक्टर अशी वाढ करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांसाठीचा मदतीचा निधी संबंधित विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे वर्ग करण्यात आला आहे.
ही मदत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट ऑनलाइन पद्धतीनं जमा करण्याचे आदेशही मदत आणि पुनर्वसन विभागाकडून देण्यात आले आहेत. याबाबतचा शासन निर्णय महसूल व वन विभागाने 8 सप्टेंबर 2022 रोजी निर्गमित केला आहे.
